बीकानेर, 25 जून (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। बीएसएनएल के अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित लंच अवर प्रदर्शन में बीकानेर कोर्ट केम्पस स्थित कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार जिला बीकानेर के बाहर अधिकारियों/कर्मचारियों की सभी यूनियन्स ने एयूएबी के तहत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। एयूएबी के संयोजक गुलाम हुसेन ने बताया कि वीआरएस 2019 के तहत बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के वादों को केंद्र सरकार पूर्ण करने में असफ ल रही है। बीएसएनएलईयू के प्रदेशाध्यक्ष कमल सिंह गोहिल ने कहा कि रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने 2जी को आउट डेटेड बता कर इसे समाप्त करने की घोषणा की है जबकी इस पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार का है लेकिन टेलीकॉम नीति की घोषणा रिलायंस कर रही है। बीएसएनएल के गिरते रेवेन्यू और आउट सोर्सिंग से काम करवाकर बीएसएनएल पर आर्थिक भार डालकर मैनेजमेंट ने कोई समझदारी नहीं की ओर इसकी का दुष्परिणाम है कि आज अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। महेश व्यास सहायक महाप्रबंधक और जिला सचिव एसएनईये ने कहा कि सभी को पूर्ण एकजुटता के साथ उपलब्ध संसाधनों से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करनी है। एआईजीटीओए के जिला सचिव मदन पूरी ने बताया कि हमें सरकार से उनकी वादा खिलाफी करने पर ओर बीएसएनएल को समय पर 4 जी न देने पर दबाब बनाना चाहिए। बीएसएनएल के मनोज चौहान, एनएफटीई के जिला सचिव उम्मेद सिंह राठौड़, कैलाश चन्द्र खत्री ने भी विचार रखे। कमल सिंह गोहिल ने बताया कि यदि सरकार समय पर वेतन नहीं देती हैं और बीएसएनएल को 4 जी लाइसेंस नहीं देती है तो 30 जून 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर ज्ञापन एवं धरना दिया जाएगा।
