बीकानेर, 23 जून (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच होने वाली संयुक्त परामर्शदात्री समिति जेसीएम की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। एनडबल्यूआरईयू के जोनल अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि जेसीएम के संयोजक एवं ऑल इंडिया रेलवे मैंस फैडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने विभिन्न मुद्दों पर पुरजोर तरीके से कर्मचारियों का पक्ष रखा। जिसमें कोविड से संबंधित मामलों में एक्स ग्रेसिया की रकम 50 लाख करने, होम आईसोलेशन के मामले में विशेष आकस्मिक अवकाश की 30 दिन की सीमा को हटाने, इसके अलावा रेलवे स्टेडियम एवं रेलवे परिसर को किराए पर देने के निर्णय को वापिस लेने की मांग की गयी। इसके अलावा सीधी भर्ती की रिक्तियों में से 10 प्रतिशत सेवारत कर्मचारियों से एलडीसीई के माध्यम से ओपन टू ऑल करने की मांग की गयी। महंगाई भत्ता की रोकी गयी किश्तें एरियर सहित देने तथा रात्रिकालीन भत्ते के लिए 43600 की वेतन सीमा को हटाने की भी मांग की गयी। उन्होंने बताया कि रनिंग स्टाफ के लाइन बक्सों को हटाने के फैसले का भी बैठक में मिश्रा ने पुरजोर विरोध किया तथा रनिंग रुम मेें केवल दो बिस्तर वाले शयनकक्ष ही उपलब्ध कराने की मांग की। वर्तमान में विभिन्न रनिंग रुम में बड़े-बड़े हॉल में सोने की व्यवस्था होती है जो कि सही नहीं है। इसके अलावा रेलवे में सुविधा पास और पीटीओ जो पहले मैनुअल दिए जाते थे लेकिन अब ई-पास करने से कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है। पुन: मैनुअल पास, पीटीओ देने की मांग के साथ रेल कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर सरकार द्वारा घोषित किया जाए, यह मांग पुरजोर तरीके से उठायी गयी। जेसीएम की दो दिवसीय मीटिंग के कार्यवृत्त पर 26 जून को केंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिए जाने की संभावना है।
